ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
  ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 11ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 12 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 74 ਰੁਪਏ 63 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 65 ਰੁਪਏ 93 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਉਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ "ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ" ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜਰਾ ਦੋ ਪਹੀਏ, ਕਾਰ, ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭਾੜਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ?
ਭਾਰਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਵੀ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਤੇਲ ਉਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੇ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ 2013-14 ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ 2014-15 'ਚ ਵਧਾਕੇ 18 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ, 2015-16 'ਚ 19 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ, 2016-17 ਵਿੱਚ 21 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 2013-14 ਵਾਲਾ ਜੋ ਟੈਕਸ 4 ਰੁਪਏ 52 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ 2016-17 'ਚ ਵਧਾਕੇ 17 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰਮਵਾਰ 11 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 14 ਰੁਪਏ 7 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 6 ਰੁਪਏ 41 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ 53 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਏ। ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 334534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਾਏ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 189770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰਚਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਹਰੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਵਧਿਆ। ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ 24.20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਘਟਕੇ 21.38 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6981 ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਮਸਾਂ 109 ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 'ਚ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2013-14 'ਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਦੌਹਰੀ ਮਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 115 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੱਧਮ ਰਫਤਾਰ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲੱਬਤਾ ਉਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਣਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤੇਲ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ।
ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸ਼ਤਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵਧੀ ਫੁਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ।
ਵੇਂਨਜੁਏਲਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਖਰ ਗਿਆ।
ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹੇ ਰੂਸ ਇਸ ਅੰਦਾਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚ ਅਧਾਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਫਾ ਕਮਾਊ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਛੱਡਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
 
        ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ