ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬੇਲੀ .....?
ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ
By : ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
Tuesday, May 15, 2018 12:42 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 14 ਮਈ, 2018 :
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਦਬੰਗ,ਖ਼ੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮਲਵਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ , ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ , ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ , ਜਥੇਦਾਰਾਂ , ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ  ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ  ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬੇਦਰੇਗ਼ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ .
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ , ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਰੋੜ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .
ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ , ਟੁੱਟਵੇਂ -ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ-ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਏਨੇ ਬੱਝਵੇਂ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ .
ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ . ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ  ਮੋਟਰ -ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ . ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ  ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ . ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ, ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ , ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ  ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ  ਬਹਿਸ -ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ .
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ?
ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ .ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਆਂ - ਮਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ?
ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ?
ਜੇਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ , ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਅਤੇ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਮਨਟੇਰੋ ਮੋਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ?
 ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ) ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ , ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੱਚ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਣ.
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਖੋਜ-ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਨੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸੈਵਨ ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਹੋਟਲ , ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ , ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ੂਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ? ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ? ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ /ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ( ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਹੀ )  ਕਿੰਨਾ ਹੈ ?
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ , ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ . ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ  ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 1150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਂਜ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ  ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ . ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ,ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ -ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ .
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ . ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ  ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ . ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ .
ਦੇਖੋ , ਇਸ ਵਾਰ ਢੀਠ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬੇਲੀ .....?"
14 ਮਈ, 2018 

• 

  ਸੰਪਾਦਕ  , ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ 
  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
  9915177722
  tirshinazar@gmail.com