ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ ?
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ  ਨੇ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਆਖਰੀ ਵੇਰ 1984 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 414 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਰਿੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦਰਾਮਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1967 ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਪਰ 1980 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 1967 ਅਤੇ 1977 ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਸਥਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। 1984 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਸਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਬਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 282 ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ।
1984 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲਈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗਠਬੰਧਨ ਉਭਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜੋ ਮੰਚ ਸਜਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕੋ ਵੇਰ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ  ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਠਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ  ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਰਸਿਮਹਾਰਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।
ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਧਤਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਮਦਾਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਮਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਿਠਤ ਹਨ। ਇੰਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ  ਸਮੇਟ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ  ਸਮੇਟਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਮਹਿਲ ਢਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ-ਲੋਹੀਆਵਾਦੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਇਹੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੀ ਸਮੀਕਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2019 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁਟਣ-ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਬੇਹਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
9815802070