ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 33ਫੀਸਦੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ  ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਕੜੇ ਛਪੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 11486 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ5606 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 5428 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2802 ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਐਨ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 3235 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 4200 ਹਨ।
ਉਧਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80000 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨਕਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਜਿਥੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 8.15 ਪੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗਰੇਜੂਏਟ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 864 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਸੈਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 540 ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 122 ਡੀਅਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 90 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 75 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਏਮਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40,026ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ 'ਚ 1800 ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹਨਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਕੇ ਮੋਟਾ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ (ਚਪੜਾਸੀ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 36 ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋਗੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ । ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖੋਹਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਹਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗੈਰ ਅਕਾਡਮਿਕ ਲੋਕ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਂਗਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇਹ "ਵਪਾਰਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ" ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਆਇਲਿਟਸ" (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਟੈਸਟ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਇਲਿਟਸ ਦੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਲਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 1,20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ,, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਜੇ। ਇੰਜ ਇਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ। ਇਹ ਤਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਗੂਠਾ-ਛਾਪ ਹਨ, ਮਸਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾਮ ਥੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਗਰੌਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰ ਹੇਠ ਆਕੇ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ "ਨੇਕ" ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਏ ਲੈਬਲ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ