ਚੋਣ ਤਿਕੜਮ, ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ  ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ "ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ"। ਹਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਭਾਵ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 164 ਅਸਫਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ 'ਚ,ਚੋਣ ਤਿਕੜਮ, ਚੁਣਾਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਖੈਰਾਤ" ਦੇਣ ਵਾਂਗਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ' ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ 'ਹਾਕਮ' ਬਨਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 46 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰ। ਕੀ 'ਨਕਦ ਨਰਾਇਣ' ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ-ਭੁਕੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਤਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ –ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਚੌਣਾਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ-ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ "ਦਾਨ ਦਾਤਾ" ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਚੋਣ ਰਿਸ਼ਵਤ' ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ 'ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ' ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਤਾ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 'ਦਾਨ ਦਾਤਾ' ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਵੋਟਰਾਂ' ਨਾਮ ਧੋਖਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਬਖਸ਼ਦੀ' ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਢਾਈ ਸੌ, ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਲਾਟ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਉਹ "ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ", ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੂ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਬਣਕੇ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਨੇਤਾ, "ਲੋਕਾਂ" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਹਬ ਥੱਲੇ ਰੱਖਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ  ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਖਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ "ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ" ਵਿੱਚ ਖਾਸ  ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ "ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇਥੇ ਰੱਖ" ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਿਤਾੜੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀਂ , ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ 'ਬੇਚਾਰੀ' ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਬੇਥਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛਲ-ਕਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਪਟੀ, ਬਨਾਮ ਛਲੀਏ ਦੇ ਵਿਹਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੇ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਲਾਕੋਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ (ਭਾਰਤ) 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ "ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ" ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੱਬ-ਹੁਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ  ਮੋਦੀ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
   ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਿਆਂ 'ਚ ਵਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ-ਹੱਤਿਆ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਣ, ਕੀ ਪਹਿਨਣ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਨ।
   ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ।
   ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋਦੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਲਿੰਗ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
   ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਘੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ 40 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 21 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ, ਗੰਦਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੈਰਾਤ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਕਾਂਗਰਸ 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਹਰਾ ਦੇਕੇ 'ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ' ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਸਣਗੇ?
 
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070