ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਉੱਤੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ....
ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਬਦਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੂਸ਼ਣ ਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 48 ਗੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਲੀ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਕੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਰੇਡੀਓ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 1962 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1962 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1979 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਸ ਐਲ ਸ਼ਕਧਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ  ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ  ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੂ-ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ, ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰਨੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂੲਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ" ਗਰਦਾਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਲੀ-ਬਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਲਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ?
 ਸਵਾਲ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਛੱਡਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਟੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1977 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ "ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ" (ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੇਸ਼) ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੋਂ-ਤਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070