ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੂਰੂ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਅਤੇ ਬੈਨ ਗੋਰੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਟਾਇਲਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 2020 ਤਕ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਮੇਤ ਮਾਰੂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਰੇਪਣ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰਲੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਾਨਵ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੰਨ 2100 ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਕਸਨ ਵਿਲੇ ਤੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ 4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਦ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ।
ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਵਡ ਵੈਲਸ ਵੈਲਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਬਾਰੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਯ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਵੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਏਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਝੱਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਆਲਮੀ ਲੂਅ ਭਰੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੋੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਰਖ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਫ਼ਲ ਸਿੱਖ ਸਾਸ਼ਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਂ, ਸ਼ਹਿਤੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਮਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਗ-ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਕ ਰਖਦੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸੰਨ 2018-19 ਵਿਚ 3509 ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ, 2019 ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 1420 ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਚ, 2019 ਤਕ 1320 ਹੈਕਟੇਅਰਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਭਰੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 100 ਤੋਂ 600 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦਾ ਅਤਿ ਸੂਝ ਭਰਿਆ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਣਗੇ
ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ : ਯੂਸਿੰਗ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ 471 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ (ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼) ਯੂਨਾਨ, ਜਪਾਨ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨਾ ਵਾਲੀ 'ਗਲੋਬਲ ਕੂਲ ਸਿਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸੰਸਥਾ' ਨੇ ਠੰਡੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਹਿਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਬਨ ਧੂਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਖ਼ਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 'ਨਵੀਂ ਹਰੀ ਡੀਲ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਜੋਸਿਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸਭਿਅਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 'ਮਾਨਵ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ' ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਮਲੀ ਜਹਨਸਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਲ-ਚਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਹਮਾਇਤੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਿਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮਾਨਵ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਮੁੱਲ ਧੰਨ ਹੈ ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-
-
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
