ਸਕੀਮ-ਦਰ-ਸਕੀਮ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ....?
  ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਥੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਰਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਧਿਆਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 'ਘਰ ਘਰ ਟਾਇਲਟ' ਵਾਲਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਜਿਥੇ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰੀਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ  ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਲੈਟਰੀਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ "ਊਠ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਆਏ ਕਿ ਆਏ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 'ਮੋਦੀ ਜੀ' ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ  ਭਾਰਤ ਦੀ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ "ਗੰਗਾ ਮਾਈ" ਸਾਫ਼ ਹੋਈ?
ਜਮੁਨਾ ਅਤ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ?
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਹਟੀ ਜਾਂ ਘਟੀ?
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ?
ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ "ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਜ ਆਏ?
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ?
ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ?
ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ?
ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਥੇ?
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਮੂਨੇ  ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ ਐਮ ਪੀ  ਲੈਂਡ  ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਦਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ "ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾਧੜ" ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸਨੱਅਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ,  ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਪੱਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢਕੇ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।     ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਾਤੇ, ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜਕੇ ਉਪਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਤਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ?
  ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 318 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ 792 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਸਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਪਰ ਸਿੰਜਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ "ਮਰਨ-ਕੰਢੇ" ਪਈ ਹੈ।
 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ  ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 697 ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ।  ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ  ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
  ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ' ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ?
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਂਗਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ  ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਇਸ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਲਦੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਸਕੇ? ਸਕਿੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਥੇ ਗਈ?
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

• • 
  • ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
    gurmitpalahi@yahoo.com
    9815802070