ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ੇ ਬਚਾਓ.... ਰਿਟਾ. ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਬਜ਼ਾਰ, ਹੋਟਲ, ਸਿਨਮੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ-ਉਡਾਣਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੰਮ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਭਣਸ਼) 23.9% ਘਟਿਆ ਹੈ।ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ 50% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ 39% ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 3.4% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ।
    ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ 42.4%, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 25.6% ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 32% ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ 16%, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ 29.8% ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 54.5% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖਪਤ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020' (ֹThe Essential commodities (Amendment) Ordinance 2020)  ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
   ਕੇਵਲ ਯੁੱਧ, ਅਕਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ।'ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (Farming Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance 2020) + ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੱਰਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰ ਐਰਡੀਨੈਂਸ-2020' (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Service Ordinance 2020)  ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ 'ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ 'ਖੇਤੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 'ਕੰਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।
   ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਵੇਗੀ; ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ; ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾਾ; ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ। ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਤੁਲਣ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਤੁਲਾਈ ਸਮੇਂ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ/ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ।ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਰੁਪਏ 1100-1200 ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਉਹੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ 3600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 1600 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ
  ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
   ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 1970-71 ਵਿਚ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 3-4 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ 350-400 ਰੁਪਏ ਹੈ।ਭਾਵ 100 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 125-150 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਭਗ 175 ਗੁਣਾ ਵਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 50000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ 250 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 76 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ 25 ਗੁਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 2004 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੋ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਦਾ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ 'ਸਬਸਿਡੀ' ਆਖ ਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 'ਇੰਸਸੈਂਟਿਵ' ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਲਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਖੁੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਟਸ਼ਂ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਫਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 86.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 52.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ-ਅੱਡੇ, ਰੇਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
   ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 1.5-2% ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. 2.8 ਗੁਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ 3 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ 33 ਕਰੋੜ, ਕਨੈਡਾ ਦੀ 3.76 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿ ਜੀਅ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਬਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2-3 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
   ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 'ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ' ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀ, ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਸਭ ਕੁਝ ਝਲਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਢਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਾਂ ਏਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਅਖਾਣ ਹੈ 'ਹਥੀਂ ਵਣਜ ਭੱੜਥੀਂ ਖੇਤੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਤੀ' ਭਾਵ ਇਕਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਿਗਾਨੇ ਹਥੀਂ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
   ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋ ਵੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 'ਚੰਮਪਰਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੀਲ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਸਲ ਦਾ ਉਪਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਏਨਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਵਿਚ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਵਿਹਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਿਗਲ ਵਜ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ''ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਾਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।''ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ'' ਸਹੀਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• 

  ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਰਿਟਾ.)
  97818-59511