ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੋਹਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰਦਾ ਬੇਇਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ? ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਕਾਰਾਂ,ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਰਮ ਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ।
  ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਦਾ ਉਹ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।(ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਥ  ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ? ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੰਖਾਹ ਦੁਗਣੀ ਅਤੇ ਚੌਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 30/35 % ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲ੍ਹਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਏ। ਫਿਰ ਓਥੇ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
   ਰਾਜ-ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਝੂੰਗੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲ੍ਹਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲ੍ਹਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਟੀਚਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।)
  ਜਦ ਕਿ ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ  ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਦ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ?  ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ “ਵੋਟਾਂ”  ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ ? ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਪਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ।
  ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਜੰਤਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤੀ-ਵਾਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸੋਚਿਆਂ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।                ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ
                                                                                                                              24-11-2020