ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ



ਸੰਪਾਦਕੀ
ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੰਭਾਲੋ, ਦੂਸਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਨਣ ਦਿਉ!
ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੰਭਾਲੋ, ਦੂਸਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਨਣ ਦਿਉ!
Page Visitors: 2519

ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੰਭਾਲੋ, ਦੂਸਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਨਣ ਦਿਉ!
   ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ (ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘੁੱਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਆਦਿ ਪੂਂਜੀ-ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਜੋ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਏਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਚੀ ਫਸਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜਾ-ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਛਾਂਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
   ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਚੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੂ-ਸਿਮਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ,”ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਗਵਾਰ” । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਆੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਦ  ਵਰਗਲਾ ਕੇ,ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।(ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣਾ) ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।  
  ਵੈਸੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਸੀ। ਦਿੱਲ਼ੀ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੰਗੇ, ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਲਾਕ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਛਅਅ, ਂਫ੍ਰ,ਂ੍ਰਛ , ਵੀ ਏਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ,ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਆਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਏਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ-ਗਰਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
  ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ।ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਣ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਦਿੱਲ਼ੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ (ਹਰਿਆਣੇ ਥਾਣੀ ਜਾਂਦੇ “ਨੈਸ਼ਨਲ-ਹਾਈਵੇ” ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੰਘਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।) ਹਾਈ-ਵੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਓਥੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਬੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ?ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ । ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਾਫ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਸਰੇ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲਾਲ ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ  ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
  ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
                                                ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ
                                                  27-11-2022                                                 

©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.