ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ 
       ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ, ਆਪਣੇ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਜ਼ਿਦ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾ ਆ ਪਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ  ਇਹ  ਮੰਨਿਆ  ਜਾਣ ਲਗਾ  ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਮੁੱਦੇ  ਪੁਰ  ਢਿਲ-ਮੁਲ  ਨੀਤੀ  ਅਪਨਾਏ  ਜਾਣ ਲਈ  ਮਜਬੂਰ  ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ  ਦਾ  ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ  ਕਿਹਾ ਤਾਂ  ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ  ਉਹ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ  ਵਿੱਚ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਕੋਈ  ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਪਾਣਗੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰ ਠਹਰਾਂਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 1973 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਕੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣ।
ਇਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਣ  ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇ  ਵਿਰੁਧ ਭਾਰੀ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ-ਪਤ੍ਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾ ਵਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ  ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋ  ਜਾਇਗਾ , ਜੋ  ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ  ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ  ਕਿ  ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਹੈ,
ਦੇ  ਵੀ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਣ  ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਂਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਸਵੰਤ  ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ