ਏਕ ਹੀ ਉਲੂ ਕਾਫੀ ਥਾ ਬਰਬਾਦ ਗੁਲਸਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੋ,
  ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਪੇ ਉਲੂ ਬੈਠਾ ਅੰਜਾਮੇ ਗੁਲਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ?
   ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਨਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ-ਬੱਧ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਉਪਲਭਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕਲ ਘਾਟੇ-ਵੰਦਾ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਸਤਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
   ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਕਿਉਂ ।
   ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਲਈ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਸਾਫ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ? 
   ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ!
  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਊਡਿਸ਼ਰੀ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ, ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਕਾਨੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ-ਅਹਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਫਿਟ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂਨ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ(੍ਹੋਰਸੲ ਠਰੳਦਨਿਗ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 
  ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ?
  ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ? ਇਹ ਤਾਂ ਓਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  ਕਾਨੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ। 
  ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਕਮੇ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? 
ਮੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 10 ਜਾਂ 15 % ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 80/85 % ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਢਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ ਅੱਜ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ  ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ 30% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 30 % ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਕਲ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਲ ਜਾਂ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਤਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
  ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਬਕਰੀ ਵਾਙ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ, ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ?  ਹਰ ਠਾਨੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਹਰ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਲ-ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਮਹਕਮਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ?  ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਗੁੰਡੇ, ਹਰ ਸਮਗਲਰ, ਹਰ ਕਾਤਲ, ਹਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ , ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ. ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਹਿੱਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
  ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲਿਆ ਵਾਙ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।
                                                 ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ