ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢਕਵੰਜ,
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਲਈ ? 
 ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ?
 ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਚੁਣ ਹੋਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ)
ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ,  ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਅਮਨ ਕਾਨੂਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ।
ਇੰਸਾਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ, ਕਚਹਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਰਤ ਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ, ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜਾ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ “ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ” ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
  ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲ਼ਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਤੰਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਨੌਕਰ ਹਨ। 
 ਜਨਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਨੌਕਰ ਹਨ। 
ਜਨਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। 
ਜਨਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਫਾਰਤ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਰ ਨੌਕਰ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੌਕਰ ਹਨ।
ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ? ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ?   
  ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 
  ਕੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ?
  ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਐਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 
  ਜਾਂ ਸਫਾਰਤ ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ? 
  ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਇਵੇਂ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਕੇ ਇਵੇਂ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ ? 
  ਕੀ ਡੀ, ਐਮ. ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਗੇ ?
  ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਾਮ-ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ? 
  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਮੀਡੀਆ”। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੇਖ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
 ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ, ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਟੀ.ਵੀ. ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੱਧ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨੀ ਏਨੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਸੂਈ ਲੱਭਣੀ। ਏਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਦ  ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।       
 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਰ ਜਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੱਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀੰ ਕਰ ਸਕਦੇ[
ਪਾਣੀ ਲਈ ਨੈਹਰਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੱਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
   ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹੰਦਿਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਕੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ?
 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਏ ?
 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ?
 ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
 ਕਿਹੜੇ ਨੇਤੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ?
 ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤੇ ਦੀ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ?  
 (ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰੀਬ, ਕਰਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ, ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ (90,000) ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰੀ  ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕ੍ਰੋੜ ਰੋਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ ? ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਨ ?
 ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮ ਖਾਣੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਨਤਾ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇ । 
 ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੁਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਧਘਾਟਣਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲ ਟੁੱੇਟ ਗਏ। ਇਕ ਪੁਲ ਤਾਂ ਉਧਘਾਟਨ ਤੋਂ ਵੀ , ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ?
 25/30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ 20% ਰੁਪਏ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ(ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 20 % ਉਹ ਆਪ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 60% ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਲ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
 ਅੱਜ ਓਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਵਜ਼ੀਰ ਸਮੇਤ) 40% ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 25/30% ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 30 % ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਲ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਲਮਕਾ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 ਇਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਗ ਵਿਚਲੇ ਚੌਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। 
ਮਿਸਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈ-ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਫਲਾਈ-ਓਵਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, “ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ”  ਇਹ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣਕ ਚੌਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਥਾਣੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੇਚਣਗੇ। 
 ਸੰਭਲੋ ਹੁਣੇ ਵੇਲਾ ਹੈ।   
                                           ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ