ਸਿੱਖਿਆ , ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ
 ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤੋੜਿਆਂ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਤੋਂ ਬਚਾਅ   ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰੋਫੈਸਨਲ ਕੋਰਸ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਉਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਫੈਸਨਲ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੋਫੈਸਨਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇਂ ਵੀ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਮਹਿਗੀ ਪੜਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ 95% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 30000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ 60000 ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਤੋਂ 5000 ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ 20  ਤੋਂ 40 ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਸਕਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 50000 ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਮ ਹੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਸੇਵਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸੇਵਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ । ਜਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਫੈਸਨਲ ਵਿਦਿਆਂਰਥੀ  ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ
           ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਰੋਫੈਸਨਲ ਜਾਂ ਅਕਾਡਮਿਕ ਵਿਦਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ  ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ  ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆਮ ਨੌਕਰ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਹਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ  ਯੁਨਿਟ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 45 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣਾਂ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਰੇਂਡ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਬੀ ਐਡ ਅਤੇ ਈ ਟੀ ਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 7000 ।
ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇੱਕ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਜਰੂਰ ਸੋਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ।
       ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ