ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਦੀ !
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਵਾਦਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੁਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ (ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ) ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਮੋਹਰਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈ. ਗਵਰਨਰ , ਨਜੀਬ ਜੰਗ ।
ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿ , ਨਜ਼ੀਬ ਜੰਗ ਮੋਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ? ਸਨ 2002 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ , ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ , ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਹੋਮ-ਮਨਿਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ , ਜੇ ਦਿੱਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ , ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ. ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕੇ , ਓਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਣ ਦਿੱਤਾ । ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲ਼ੀ ਵਿਚ , ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ ।
ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ , ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ , ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ , ਹੁਣ ਆਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ , ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦਿੱਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਵੇਂ ?
ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ , ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਆਪ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ , ਸਪੀਕਰ ਵੋਲੋਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ , ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ , ਪੁਲਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ , ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੈ , ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ , ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ !
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਏਥੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਜਦ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ,ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਙ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ , ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ । ਅਤੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ।
ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਇਕੋ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ , ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ , ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ?
ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ , ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ , ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ , ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ , ਚੰਦੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਙ , ਦਿੱਲ਼ੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ , ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ , ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ? ਇਹ ਹੱਕ ਤੱਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ , ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਮ. ਪੀ. ਲੋਕ-ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਣ , ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ ।
ਕੁਝ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ਼੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ , ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕੇ ਤਾਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ