ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ  “ A.K.49  ”  ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਏ.ਕੇ.-੪੭ ਦੇ 'ਬੁਲਟਾਂ' ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਏ.ਕੇ.-੪੯ ਦੀ 'ਵੋਟ ਪਾਵਰ' ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋਬ: ੯੮੫੫੪੮੦੭੯੭
੮ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੩ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ੧੫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ੨੬੦੦੦ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ੭੦ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ੮ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ੭੦ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੜ ਨੂੰ ੩੨; ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ੨੮; ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ੮; ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਨੂੰ ੧ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ੧ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ੩੬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਇਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਲੈਫ: ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ "ਆਪ" ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ
ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ੪ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ੧੩ ਮਹੀਨੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ੨੮ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ "ਆਪ" ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ੮ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ "ਆਪ" ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਲੈਫ: ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।                                  
ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ੧੬ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ੧੬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ੨੮ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੩ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੧੪ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੪ ਤੱਕ (ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ) ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ੬੬ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਅਤੇ ਰੀਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਿਧਾਬ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ।
ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ।
੧. 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ:- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਗਿਣਾ ਦੇਵੇ।
੨. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਣਾ:- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ੬ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਰੁਧ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
੩. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ:- ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ?
੪. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ:- ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ "ਆਪ" ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਨਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈੱਨਰ ਹੇਠ (ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ)
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦਸਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਸਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ "ਆਪ" ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਿਤ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ, ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੰਤਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ "ਆਪ" ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਸਮੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰੋਪੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਿੱਲਕੁਲ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ
ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਅੰਨਾ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ; ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ੧੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਪਜੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਰੋਪਾਂ ਕਾਰਣ ਹਾਰਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ:-
੧. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ੮ ਡਾਲਰ/ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ; ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ; ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ੧੬ ਡਾਲਰ/ਯੂਨਿਟ ਕਰੋਗੇ।
੨. ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
੩. ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕਿ
(a) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੈਦੀਯੁਰੱਪਾ, ਸ਼ਿਰਾਮੁੱਲੂ, ਗੇਗਾਂਗ ਅਪਾਂਗ ਆਦਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜੋਗੇ?
(b)  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਠਾਕਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜੋਗੇ?
(c) ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਬੁਖੇਰੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ੋਲੰਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਿਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ?
ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਾਰਾ ਇਤਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸੱਤੀਂ ਕਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ'। ਇਸੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਕਾਰਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ-੪੯ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਤਈ ਤੌਰ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਕੇ.-੪੭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਬੇਕਸੂਰ ਭੋਲ਼ੇ ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਏ.ਕੇ.-੪੯, ਏ.ਕੇ.-੪੭ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਫਲਸਫਾ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਏ.ਕੇ.-੪੭ ਦੇ 'ਬੁਲਟਾਂ' ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਏ.ਕੇ.-੪੯ ਦੀ 'ਵੋਟ ਪਾਵਰ' ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

  .