ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ???
  ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ , ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ , ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ , ਲੋਕ-ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ ?
   ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਤੰਤ੍ਰੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ , ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ , ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ , ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ , ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ , ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ , ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
  ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ , ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ , ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ । ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ-ਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਲੋਕ-ਤੰਤ੍ਰੀ ਢੰਗ ਹੈ ।
   ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਨੀਯਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ , ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤ੍ਰੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ , ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਂਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ?  ਕੀ ਇਸ ਚਾਲ ਅਧੀਨ  ਪੂੰਜੀ-ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ? ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ , ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੀ ਇਹ ਤ੍ਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ-ਤੰਤ੍ਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂੰਜੀ-ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋੲਆ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
  ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ-ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ , ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੇ , ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਿਰਤ ਨੂੰ , ਏਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਕਿਸੇ ਦਿਨ , ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।
   ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
                                ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ
                                   31-3-2014