ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾਂ
ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਛਲੇ ੫੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ੧੯੭੮ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਤਾਈਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ' ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ੧੯੮੨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ।
੧੯੮੬ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ੧੯੯੯ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜੋ ਕਿ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ (ਬਿੱਲ) ੧੯੯੯' ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ੯ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ:- ਡਾ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਡਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ), ਸ: ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ), ਸ: ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਲੰਧਰ), ਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ), ਸ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ), ਸ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਜੋ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ੧੯੯੭ ਤੋਂ ੨੦੦੨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ੧੯੯੯ ਤੋਂ ੨੦੦੪ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੂ-ਪਾਹਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ੨੦੦੪ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ੨੦੦੯ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਹੀ ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਸਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਲੋਕ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਦਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ੧੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ, ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਹਿਤਾਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-੨੦੦੪', ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੜ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੇਲ਼ਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਬਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ ੧੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ; ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦੇ ਈਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਕਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ 'ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ- ੧੯੨੫' ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਜਿਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ- ੧੯੯੯' ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ-੧੯੯੯' ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ:-
੧. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ  ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
੨. ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁੱਦਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
੩. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਵੋਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡੀਲੀਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ੨੦੧੧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਾਲ੍ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਨੀਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੪. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਹਰਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋਬ: ੯੮੫੫੪੮੦੭੯੭