ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੇਂਦਰੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ  ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 
ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ 
ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉਂਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ
 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ 
ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉੁਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ 
ਕਿ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗਤਾ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ
 ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਠੋਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ
 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੋਕ 
ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 
ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 1984 ਤਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 
ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤਿਉਂ 
ਵੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕੰਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉੁਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ।