ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ



ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ !
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ !
Page Visitors: 2742

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ !
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ (ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ) ਨੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ੪ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ੭ ਆਰੋਪੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਬੱਟ ਨੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਸ਼ੀਰ, ਅਬਦਲੁ ਅਤੇ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਰਫੀਆਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ੩ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ੫੦-੫੦ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਲ ਪਠਾਣੀਆ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਛਿਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ੩ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਰਫੀਆਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 7 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ’ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 23 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿਖੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਆਰੋਪੀ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਡੀ.ਕੇ. ਪਠਾਣੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਉਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਵਲਦਾਰ ਦੇਵੇਂਦਰ, ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਲਖਮੀ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ’ ਨਾਲ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ :
੧) ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ’, ਖਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਫੱਟੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਕਈ ਬਾਗੀਆਂ (ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
੨) ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ) ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?
੩) ‘ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਸਿੱਖ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ।
੪) ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
੫) ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛਾਣਬੀਨ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੀ ਥਾਪੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ।
੬) ਜਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਇਕ-ਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਣ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ, ਬਲਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਰਥਕ ਘਾਟਾ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ/ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਫੋਕੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ/ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਵਕਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
੭) ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਸੂਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ‘ਕਾਲੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ‘ਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ)। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਮਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ”ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ” ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ(ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.