ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦਾ ? ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ?
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਡਰ-ਅੰਦਰ , ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 100 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕਾਨੂਨ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੈਟਲੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਾਂ 500 ਦਿਨ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈੰਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
                     (ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਵਨਗੀ)
  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
           (ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ)  
   ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ  49  ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ, ਗਰੀਬ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਭ ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100-200 ਕ੍ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।  
             (ਇਹ ਹੈ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ)    
  ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨੇ-ਦੁਪਹਰੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪੲੈ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਡੇਰੇਦਾਰ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ 26 ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?    
              (ਇਹ ਹੈ ਕਾਨੂਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ)
  ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ 39 ਭਾਰਤੀ ਸਕੁਸ਼ਲ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ?
               (ਮੀਡੀਆ , ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਮਕ-ਹਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹੈ)
   ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।      
        (ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਯਾਤਰੂਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ/ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ)  
   ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ? ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਦੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ?
ਬਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ।ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ ।  

                                  ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ