ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਹਨ) ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... ਆਦਿਕ। ਪਰ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਈ ਹੁਣ ਜਨਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ' ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਗੁਟਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਢੋਲ-ਢਮੱਕਿਆਂ, ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ?ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ-ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ
ਫੋਨ : 9871683322
- - - - -

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਅਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਦਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚਿਤ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ-ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਨਾਜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਿੱਬੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
  ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
(22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ)