ਅਹੁਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ(ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ) ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਵਾਪਸ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਬਿਕਰਮੀ ਕਲੰਡਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀਆਂ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਦਨੇ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਰੋਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਰੋਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ-ਬਾਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਐਸੇ ਰੋਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਸਰਵਉਚੱਤਾ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਅਗੇ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ੍ਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਓ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
•    ਕੀ ਇਹ ਇਤਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ?
•    ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਹੈ?
•    ਜੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ?
•    ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੇਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ?
•    ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾਂ ਰੱਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
•    ਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਵਿਓਂਤ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਯਾ ਅਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਝ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:
ਸਰਬਰਾਹ: ਫਾ. ਸਰਪਰਸਤ. ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ। 2. ਰਹਨੁਮਾ. ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ।
  ਸੋ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੋਪ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਇਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬ੍ਰਿਗਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਮਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਚਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ(ਡਾਇਰ) ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬ੍ਰਿਗਸ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਦਤ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੱਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ?
‘ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼...ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੰਨਾ 63 ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, 18 ਮਾਰਚ 1887 ਈ: ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਸੀਅਤ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੰਝ ਹੈ:
ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਿੰਘਾਨ ਉਹਦੇਦਾਰਾਨ ਵ ਗ੍ਰੰਥੀਆਨ ਵ ਪੁਜਾਰੀਆਨ:                                                                 
    ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਰਬਰਾਹ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ: ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਰਈਸ, ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ  ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮੁਹਤਮਿਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਤਮਿਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਧੂਪੀਆ, ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ, ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸੀਆ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀਦਾਰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੀਆ, ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੀਆ ਪੱਤੀਦਾਰ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੀਆ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਇ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਈ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੀਆ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੀਆ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਭਾਈ  ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ।
ਪੰਨਾ 64 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਿਤੀ 12.10.1920 ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਿ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ-ਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ”, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, “ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਜਿਆ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਾ ਹੈ।(ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਥ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗੇ ਆਵੇਗਾ)
ਪੰਨਾ 65 ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 13.10.1920 ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਕਾਲ-ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵੀ 1920 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਗ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 10 ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੰਡੇ-ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚੁਹੜਕਾਣਾ ਤੇ ਬਾਵਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਆਏ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,  ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਆਇਆ:
“ਨਿਗੁਣਿਆ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥1॥” {ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ 3, ਪੰਨਾ 638}
ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ-ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ) ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।1।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਸਕ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ 17 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਜੋ ਗੜਗਜ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ।        
ਬੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਕੇ, ਜਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦੱਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦੱਲ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਤਨਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਾਂ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬਧ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਦਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ 1708 ਤੋਂ 1920 ਤੱਕ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1761 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 1823 ਵਿੱਚ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, 1807 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਲੰਬੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ 3, ਚੈਪਟਰ ੜੀ, ਧਾਰਾ 43.2 ਅਨੁਸਾਰ  ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ (Head Minister) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੁੱਖ-ਪੁਜਾਰੀ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1968 ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਐਲਾਣੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43 ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਹੋਮ ਅਫੇਰਜ਼ ਦੇ ਮਿਤੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. ਐਸ. ਓ. 281(ਈ) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।  ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 3, ਚੈਪਟਰ ੜੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 46(ਵ)ਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਗੰ੍ਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ( Minister) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦੋਬਦੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ (Head Minister) ਸ਼ਬਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ “ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ” ਵਿੱਚ 1952 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ‘ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵੀਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ (Head Minister) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਨੇਮ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਅਧੀਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਰਹੁ ਰੀਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 1936 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਧਾਂ-ਘਾਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾਂ-ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1945 ਵਿੱਚ ਦੇਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਹੁ ਰੀਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ  ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤੇ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।(ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ, ਭਾਗ 4)
1945 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਕੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਭੈ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ 502 ਤੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਜਥਾ(ਯੂਥ) ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀਆ, ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਯੂਥਪ. ਇਹ ਪਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ।
ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਜਨਸਮੂਹ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ।
 ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤਿ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਥ ਅਗੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੋਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
(ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ)
        ਮੋਬਾਇਲ: +91 9876104726