ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ (ਭਾਗ-2)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂਨ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਪੁਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿਚਲੀ ਵਿਆਖਿਆ।ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖ, ਬੌਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹਨ।
 ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚਲੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿਚਲੀ ਮੱਧ (ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਯਕਤੀ ਪੁਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ  ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ ਜਾਂ ਬੌਧੀ ਹੈ।
(a)    to any person who is Hindu by religion in any of its form and developments,including a Virashaiva, a Lingiyat or a follower of Brahmo, Prarthana or Arya Samaj.
(b)    to any person who is a Budhist, Jainor Sikh by religion, and
(c)    to any other person domiciled in the territories to which this Act extends who is not a Muslim, Christen, Parsi or Jews by religion.
ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ (ਏ) ਵਿਚ ਵਿਰਾਸ਼ੇਵ, ਲਿੰਗਅਤ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਸਿੱਧੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ (ਬੀ) ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਬੌਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਜੇ ਕਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ  ਮੱਧ (ਬੀ) ਵਿਚਲੇ ਧਰਮ ਮੱਧ (ਏ) ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਉਸ ਬਹੂ ਚਰਚਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰਣਗੇ ਨਹੀਂ!
ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਢਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਜਤਨ ਬਾਦ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ,ਅਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਪੁਰ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਤਾਈਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ(1951) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਤਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੁਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ।ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮਹਾਵੀਰ ਅਤੇ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਰਹੀ।
ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਐਸੀ ਕਾਨੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਮੁਗ਼ਲਿਆ ਕਾਨੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਤੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਰ ਪੁਰ ਹਿੰਦੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਬਲ ਸੰਨ 1830 ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੋਂਸਲ’ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਇਤਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਉਭਰੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸਨ।ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਹੀ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹੀ ਇਤਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨੀਵੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬੌਧੀ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈਂ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਾਈਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਾ 30 (1) ਦੇ ਤਹਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਦਾਰੇਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਨੂਨੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ-ਬੋਧੀ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ  (Religious Minorities) ) ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਦਾਰੇ ਖੋਲ ਸਕਣ।
ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ-ਬੋਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੁੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 30(1) ਦੇ ਤਹਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ।ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ-ਬੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ’ ਅਤੇ ‘ਜੀਸਸ ਐਂਡ ਮੈਰੀ’ ਕਾਲੇਜ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲੇਜ ਹਨ।ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲੇਜ (Religious Minority Colleges) ਹਨ।ਅਗਰ ਕਾਨੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 30 (1) ਦੇ ਤਹਤ ਐਸੇ ਕਾਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਥਾਂ ਦੇ ‘ਪਰਸਨਲ ਲਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 30 (1) ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਧਾਰਮਕ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਦਾਰੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਧਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਨ 2007 ਵਿਚ ਪਾਸ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਕਾਨੂਨ ਹੈ।
 ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂਨੀ ‘ਪਰਸਨਲ ਲਾ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅੱਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।ਮਸਲਨ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਲਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਤਲਾਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟੇਨੇਂਸ/ਕਸਟਡੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਯਦਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਣ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਪੁਰ ਜਾਯਦਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਣ?ਆਦਿ! ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਪੁਰ ਗੁਰਮਤਿ ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਨੂਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਕਾ ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਨੂਨਦਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹਾਮੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੰਮੂ-05.03.2015