ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭੂਮੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਘਾਤ !
  ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2015′ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ :
‘ਨਾ ਖ਼ੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ, ਨਾ ਵਿਸਾਲੇ ਸਨਮ
ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ’।
ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਆਸਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ’ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ? ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਅਤੇ ‘ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ’ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 20.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ : ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ’
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ-ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਬੀਤੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੱਲ ਵਿਗਾੜਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ