ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ !
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਪਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1894 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਹਥਿਆ’ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਟਰੈਕ, ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਡੈਮਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ, ਵਾਟਰ ਵੇਅਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਐਸ. ਈ. ਜੀ.) ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਬਣ-ਵਾਸੀ (ਆਦਿ ਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇ-ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਸਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ੍ਹਾ 2013 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013′ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ, ਹਥਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਦਿ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਕਲਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ’ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ’ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆ’ ਹੁਣ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 44 ਦੀ ਹੋਈ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੇਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਯੂ. ਪੀ. ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਸਾ ਕੇ (ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ) ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਫਿਊਜ਼ੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ) ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਦਾ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ?
ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2021 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ?
    ਡਾ. ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ