ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ , ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
(ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ)
       ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇਕ ਛਾਬੇ ਵਿਚ , ਇਕ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੋਵੇ , ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਛਾਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ । ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਛਾਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ , ਇਕ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਛਾਬਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਫਰਕ ਸਿਰਫ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ , ਯਾਨੀ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ , ਸਿਰਫ 1 % ਦਾ ਹੈ ।ਜੇ ਪਰਤੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ , ਜੇ ਸੌ ਵਾਰੀ ਇੰਸਾਫ ਹੋ ਕੇ , ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇ-ਇੰਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸਾਫ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਕਾਣੇ-ਪਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ , ਪੂਰਾ ਇੰਸਾਫ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਸਾਫ  ਕਾਨੂਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ , ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ , ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ , ਇੰਸਾਫ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰ , ਇਕ ਬੰਨੇ ਕਾਨੂਨ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ (ਅਣ-ਦਿਸਦੀ ਡੋਰ) ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਾਨੂਨ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ , ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ , ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ , ਇੰਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ , ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਦਾ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਾਫ  ( ਜਾਂ ਬੇ-ਇੰਸਾਫੀ ) ਕਰਦਾ ਰਹੇ , ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ । (ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਸਾਫ ਤੇ , ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ , ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ , ਥੋੜੀ ਅਣ-ਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ       ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਇਕ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ , ਜਿਸ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ , ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਦਾ , ਇੰਸਾਫ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ  ? ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ , ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ , ਇੰਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇ-ਇੰਸਾਫੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ । ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਿਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ , ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਂਦਿਆਂ ਤੇ ਤਦ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ , ਜਦ ਤਕ ਸ਼ਾਸਿਕ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿਤ ਨਾ ਦੇਣ , ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੱਸਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ ?  ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ , ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਚਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 100-200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇ-ਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ , 420 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਂਦਾ , ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ , ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ , ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਸਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ , ਲਗ-ਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ । ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ,ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ , ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ,ਤਸੀਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਾਵਿਧਾਨ ਹੈ । ਜੇ ਇਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ (ਲੱਖਾਂ-ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।       ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ , ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸਸਤੀ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ , ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ , ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ-ਕੁਸ਼ੀ ਤਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ , ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ , ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ , ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ , ਉਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ , ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ , ਇੰਸਾਫ ਲੈਣਾ ਲਗ-ਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ , ਬੜੇ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ , ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ , ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ,ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ , ਬਲਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ , ਯਾਨੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ , ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ , ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ । ਕਿਉਂ ?
       ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ , ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ , ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਕੇ , ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ , ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ , ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ , ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਨੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ , ਤਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ , ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ , ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂਨ ਵੀ , ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ । ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ 1984 ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ-ਕੁਸ਼ੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ , ਪਰ 29 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸਾਫ ਨਹੀਂ , ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ , ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ।(ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ , ਸਰਕਾਰ , ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਙ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ)
       ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ , ਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ , ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਕੇ , ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ,ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਕੇ , ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਪੁਣਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ , ਪੱਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਏਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ , ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਹੀ  ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ , ਕੁੱਟੇ-ਮਾਰੇ ਗਏ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੰਸਾਫ ਮਰ ਜਾਏ , ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਹੋਣ , ਫਿਰਕੂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ , ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ?  ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ-ਪੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ , ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ , ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਆਦਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ , ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ , ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।