ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ
ਲੰਘਿਆ ਵਰ੍ਹਾ 2015 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਨਤਕ ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 95 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ‘ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਧੜਾਧੜ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ‘ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ.’ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਚੌਰਾਹੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸੀ ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾ ਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਲੀਤ ਹਵਾ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਮੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਚਨੂੰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬੱਸ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਸੀਟਣ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਹੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2017’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕੀ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਘਿਆ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।