ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ !
ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ।           
    ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਵਾਙ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਆਈ ਸੀ, (ਅਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ )  ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਲ 4/5 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਙਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੁਰਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । (ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ, ਨੈਹਰੂ ਦੇ ਕਹਣ ਤੇ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਕੁਰੱਪਟ ਨਾ ਹੋਣ ? (ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ)
  ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ-ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਗੌਰਮਿਨਟ-ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ-ਸਰਵੈਂਟ ਤੋਂ ਗੌਰਮਿਨਟ-ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ-ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਗੌਰਮਿਨਟ-ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਨੇ-ਹਨੇ ਸਭ ਨਵਾਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
  ਏਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਾਨਗੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ-ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਗੌਰਮਿਨਟ-ਪਰਾਪਰਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂਨ ਰਲ-ਗਡ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ-ਗੋਭਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂਨ ਵਕੀਲ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ-ਪਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਆਈ. ਐਲ. ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੋਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਰਿਦਾਦ ਬਚੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਣੌ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਨਤਾ ਆਪੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। 

                     ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ