ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਰਖ਼ਤ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਖ਼ਤ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 89 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1. 80 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
   ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।