ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ, ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।