ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੇਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਟੈਂਟ (ਨਪੁੰਸਕ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ 2016 ‘ਚ ਹੋਈ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਿੱਪ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ
ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ‘ਚ ਰੇਪ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਰਮੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਡੈਸਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਕਿਸੇਨਕੋਏਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਈਰਾਨ
ਇਸਲਾਮਿਕ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 224 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2011 ‘ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2012 ‘ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 100 ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ‘ਚ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੰਹ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਸੰਸ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਪ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਗੇਜਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2009 ‘ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ ਤੇ 100 ਕੋੜੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਐਂਟੀ ਰੇਪ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਲਡ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਇਥੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਇਲ 34 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਇਕ ‘ਤਜ਼ੀਰ’ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਾਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਥੇ ਰੇਪ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ‘ਤਜ਼ੀਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
..........................................
ਟਿੱਪਣੀ:-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂਨ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਸਾਫ ਕੌਣ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ?
ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਨੂਨਦਾਨ!
 ਇੰਸਾਫ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ?
 ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ-ਖੋਰ ਜੱਜ!          ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ