ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਰੋਕ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Tuesday, May 08, 2018 06:45 PM
  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੱਕ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
  ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਮਈ, 2018:
  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
  ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ ਜੇ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋ. ਪਿ੍ਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਮੀਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦੂ ਬਾਂਗਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਘੋਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
  ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੱਥਾਂ ’ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਚ ਉਕਾਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।