ਲੰਡਨ, 15 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਸਬੰਧੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟਰੈਫਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ ‘ਚ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਰੈਲੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2020 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ,
ਨਵੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1950 ‘ਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਤੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਰਿਫਰੈਂਡਮ) ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।