ਮੁੰਬਈ, 17 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ (ਫਰੈੱਸ਼ ਬੈਡ ਲੋਨ ਅਕਯੂਮੁਲੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 21 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 16,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ 7 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ 12 ਬੈਂਕ ਸਨ। ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ‘ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਾਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਸ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟ) ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 7.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 51,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ 62,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ‘ਚ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈੱਡ ਅਲਪੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਲਿਪੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਬੇਸਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਚਿਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਪੀਕ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।