ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਣਯੋਗ 25 ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2011 ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚਰਸ,ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਵਾਲਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਐਕਟ-2002) ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।