ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ( ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਨਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ) ਦੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ’ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਥੇ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਉਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਲਫੋਰਡ ਕਾਲਜ, ਦ ਨਿਊ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ(ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੇ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।