-ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ
ਜਲੰਧਰ, 12 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਿਥੇ ਸੱਤ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 900 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ । ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ 2017 ਵਿਚ 1.24 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਟੌਕਸਿਕ ਲਿੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਟੀ. ਬੀ., ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 221 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2018 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪਰੋਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ 177 ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ । ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗੁਰੂਗਰਾਮ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ । ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੇ 102 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2024 ਸਾਲ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2019 ਵਿਚ 3.111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਧੇ ਨਾਲ 24.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।