* ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 17,432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 4358 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 7500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 12,639 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।