ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 8 ਮਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼: ਜਮਹੁਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ 
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Friday, Jul 12, 2019 09:19 AM
ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਜੁਲਾਈ 2019 -
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਮਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਗਵਾਹੀਆਂ,ਬਹਿਸ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਧੱਕੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਭਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਤੀ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੌਖਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਚ ਅਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ?
ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਮਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।