ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਪੰਥਕ ਆਗੂ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Tuesday, Jul 16, 2019 02:20 PM
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਜੁਲਾਈ 2019 -
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ  ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।