ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਭੁਗਤਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ : ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Monday, Jul 22, 2019 03:16 PM
ਪਟਿਆਲਾ 22 ਜੁਲਾਈ 2019 -
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਲਗਪਗ 10,000 ( ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ) ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੇਤ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਗਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਪਗ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਊਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਊਂਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ, ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੋ ਹੁਣ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਘਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਖਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ।ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਅਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੁੱਧ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਖੇੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਊਂਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੱਤਪਰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੰਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ੳਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।