ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਅਨੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ-ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।