ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਘਚੋਲਾ : ਏ ਜੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ - ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਾਇਮ ਸਰਕਾਰ -ਕੋਈ ਦੋਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ

Page Visitors: 2321

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਜ਼ੀਰੋ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ-ਫ਼ਤਵਾ
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ -

6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 25.01.2019 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ, 2019 :
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਘਚੋਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ .ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਕੇ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ .
ਡੀ ਜੀ ਪੀ ( ਬੀ ਓ ਆਈ ) ਅਤੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ.
ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਲੜੀ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 7/521/13-2ਐਚ4/6190555/1 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 24 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 7/213/2013-3ਐਚ4/4132 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 2.11.2015 ਅਤੇ 24.08.2018 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.7/521/2013-2ਐਚ4/4901 ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 7/521/2013-2ਐਚ4/4901 ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰ. 7/251/13-2ਐਚ4/4913 ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 06.09.2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ/ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ 7/251/13-2ਐਚ4/4941 ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 (ਮਿਤੀ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ), ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 7/251/13-2ਐਚ4/4943 ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 (ਮਿਤੀ 24 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ) ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 13.11.2018 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 34/35 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 06.09.2018 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 07.09.2018 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਮਿਤੀ 12 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7/521 / 13-2114/1524 ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ, ਸਮਗਰੀ ਆਦਿ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ 28.06.2019 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਿਤੀ 04.07.2019 ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 29.06.2019 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵੀਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਨੰ. 23285 ਆਫ਼ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25.01.2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
.................................................
ਟਿੱਪਣੀ:- ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, “ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਏਨਾ ਅਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਥਾਂ-ਪਰ-ਥਾਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਦਿਲਹੁ ਮੁਹਬਤਿ ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹ ਸੇਈ ਸਚਿਆ ॥
ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਸਿ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ ॥੧॥
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ “ ਅਕਾਲੀ ਦਲ” ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਚੋਣਾ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5/7 ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਬੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਰੇ “ਕੱਚੇ ਹਨ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਬ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ