ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

Page Visitors: 2324

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ 2019 - ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, 2400 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀ ਸਘੰਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢੇਗੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
   ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਫਤਰ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. , ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ., ਇਤਫਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੈ , ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ 29. 8.2019 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ , ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
   ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ , ਪ.ਸ.ਸ.ਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ,ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ , ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨਅਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਗ ਮੈਡਲੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ , ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਨਸੇਖਾਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ , ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਦ, ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਮ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ , ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਪਂ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।
   ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਹਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ।
   ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੇਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ , ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਬਿਲ ਰੋਕ ਲਿੱਤੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ