ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਨ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 7.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2017 ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੀਸਰਚ ਵਿੰਗ ਦਾ ਹੈ।
  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਚਤ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 34.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
   ਬੱਚਤ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2012 ’ਚ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦਰ 23.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2018 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 17.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਸਰਚ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਦਿਸਿਆ ਪਰ 2019 ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ।
   ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ।।
ਪੀਐੱਮ–ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ 6.89 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਜਦ ਕਿ ਟੀਚਾ 14.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ।