ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ–ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਘਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਅਆ ਕਰਵਾਏ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਰੈਂਕ ਡੀਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤਦ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੀਸ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
    ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਤਦ 30 ਤੋਂ 35 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 14 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
   ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਯਾਕੂਬ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
   ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੇਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।