ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ  ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
  ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮ ਪੀ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਮਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੀ।
  ਏ ਆਈ ਪੀ ਡਵਲਯੂ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨਾ ਤਿਵਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
   ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰਲਾਈਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਂ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕੌਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।    
   ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਲਮਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
   ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਮਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
  ਅਸਿਫਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
  ਤਿਲੰਗਨਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਦਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 24 ਸਾਲਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
   ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ 4 ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਚਟਨਪਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਜਲਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
   ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਕੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਮੀਨਾ ਖਲੋਖੋ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੂੰਖਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤਵਾਦੀ ਸੀ।     ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਅ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
  ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਿਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ।
   ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ 1973 ਵਿਚ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, 1987 ਵਿਚ 37 ਫੀ ਸਦੀ, 2009 ਵਿਚ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, 2010 ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
   2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਵਿਚ 24923 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24470 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਭਾਵ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ।
   ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2009 ਵਿਚ ਇਕ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ,  16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਿਰਭੈ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰੈਂਡ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ 22 ਸਾਲਾ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 14 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਪੱਛਵੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 71 ਸਾਲਾ ਨਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, 29 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ 17 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, 2017 ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਉਨਾਓ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਗਵਾਹ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
   ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਉਪਰ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ,  ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ।ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  ਉਨਾਵ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ  ਕੇਸ 12 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ  25 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਉਪਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ 7 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
   17 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਥੂਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 8 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਆਸਫਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕਣ।
  ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• • 

  • ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ

    ujagarsingh48@yahoo.com

    94178 13072