ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ
-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਪਰਲੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲ-ਪਲ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖੜਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਮਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਇਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੀ.ਪੀ. ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਲਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਏ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਪਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਆਮਦ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਉਪਰ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਝੱਟ ਪਾਲੇ ਬਦਲੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੰਮਘਟਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਹੋਣ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਥੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੋੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਝੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖੋਖਲੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਕ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।